यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) एक समग्र पेंशन योजना है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी पेंशन योजनाओं को एक मंच पर लाकर पेंशन प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एलान किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, ‘सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है।
इस योजना के अंतर्गत, पेंशनधारकों को एक ही पोर्टल या सिस्टम के माध्यम से उनकी पेंशन से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि पेंशन जमा, निकासी, और पेंशन से जुड़े अन्य लाभ। यह योजना पेंशनधारकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सरल बनाती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह पेंशनधारकों को एकीकृत पेंशन खाते की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे अपनी पेंशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। साथ ही, इस स्कीम के अंतर्गत पेंशनधारकों को विभिन्न योजनाओं में बिना किसी कठिनाई के ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलती है।
कुल मिलाकर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अधिक सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करती है।
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क्या है एकीकृत पेंशन योजना ?
कीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) एक समग्र और व्यापक पेंशन प्रणाली है, जिसे विभिन्न पेंशन योजनाओं को एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है पेंशनधारकों को एक सरल, पारदर्शी और कुशल पेंशन प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत, अलग-अलग पेंशन योजनाओं को एकीकृत किया जाता है, जिससे पेंशनधारकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिलती हैं।
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पेंशनधारकों के लिए पेंशन संबंधित प्रक्रियाएं जैसे पेंशन जमा, निकासी, और ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। इसके माध्यम से पेंशनधारक अपने पेंशन खाते को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, एकीकृत पेंशन योजना पेंशनधारकों को विभिन्न योजनाओं के बीच बिना किसी बाधा के स्थानांतरित होने की सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे उनके लिए पेंशन प्राप्त करना और भी सुविधाजनक हो जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन खाता बनाया जाता है, जिससे पेंशनधारक एक ही खाते में अपनी सभी पेंशन योजनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, एकीकृत पेंशन योजना पेंशनधारकों को अधिक सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यूपीएस से कौन जुड़ सकता है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से जुड़ने के लिए मुख्य रूप से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी पात्र होते हैं। यह योजना उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पेंशन लाभ के तहत आना चाहते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए, यूपीएस एक अनिवार्य योजना हो सकती है, जहां उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से पेंशन योगदान देना होता है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) में कार्यरत कर्मचारी भी आते हैं।
गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, यूपीएस एक वैकल्पिक योजना हो सकती है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। इसमें निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, और अन्य स्वतंत्र पेशेवर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, स्वयंसेवी संगठनों और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोग भी यूपीएस से जुड़ सकते हैं, यदि वे नियमित पेंशन योगदान देने के इच्छुक हैं।
यूपीएस से जुड़ने वाले व्यक्तियों के लिए यह योजना एक संगठित पेंशन प्रणाली प्रदान करती है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह योजना उन्हें एकीकृत पेंशन खाते के माध्यम से उनके सभी पेंशन फंड्स को एक जगह एकत्र करने की सुविधा देती है, जिससे पेंशनधारकों को अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है।
कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट सोमनाथन ने कहा कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे उन सभी पर लागू होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं। वे बकाया राशि के पात्र होंगे।
